डीएम के निर्देश पर बरेली में पंचायत अधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश

 लखनऊ
उत्तर प्रदेश के बरेली में 15 एडीओ पंचायत और 150 पंचायत सचिवों की सैलरी रोकने का आदेश हो गया। आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही इन पर भारी पड़ी है। ऐसे पंचायत सहायकों का भी वेतन/मानदेय रोकने का आदेश दिया गया है जो लक्ष्य के हिसाब से आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहे हैं। इस मामले को लेकर डीएम के कड़े रुख के बाद डीपीआरओ सख्त कार्रवाई की है। आयुष्मान कार्ड बनाने के काम में सुस्ती खत्म न होने तक सैलरी रुकी रहेगी, ऐसा आदेश दिया गया है।

शुक्रवार को डीपीआरओ कमल किशोर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी भी सभी ब्लॉक में पंचायत सहायक आयुष्मान कार्ड बनाने में काफी पीछे चल रहे हैं। डीपीआरओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि अपेक्षित प्रगति प्राप्त होने तक संबंधित सचिव और पंचायत सहायक के वेतन/मानदेय को न जारी किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्राम पंचायतों की ओर से पूलिंग की अवशेष धनराशि को शत-प्रतिशत तत्काल पूलिंग खाते में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर विशेष निर्देश जारी किया गया था। उस क्रम में डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत में साफ-सफाई, एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग आदि कराने का भी निर्देश दिया। पौधरोपण अभियान के संबंध में भी निर्देश दिया गया।

इन एडीओ की रुकी सैलरी
बरेली के डीएम के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने पर एडीओ पंचायत शशांक सक्सेना, मनीष अग्रवाल, अभय कुमार आर्य, महेश कुमार, वीरपाल सिंह, संजीव कुमारा पाराशरी, ख्वाजा अहमद, रविकांत यादव, आशीष भटनागर, राजीव शर्मा, लोकमन सिंह, हरिशंकर भारतीय, संजय दीक्षित, शिखर गुप्ता और करन सिंह की जुलाई की सैलरी रोकी गई है।

यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक बनाए गए
वहीं, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को इनका पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में ये निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही अगला चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। यह पहला मौका है, जब इन्हें प्रशासक के रूप में जिला पंचायत की कमान सौंपी गई है।

प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब 19 जुलाई को ब्लॉक प्रमुखों का भी पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में उन्हें भी प्रशासक बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है।

 

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